जनता को आखिर कब तक बेवकूफ बनाओगे?

जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जायेंगे। वैसे वैसे संप्रदायिक दंगों से जुड़ी जख़्में हरी होती जायेगी। क्योंकि हमारे देश के नेता लोग अपने दल के मेनोफेस्टो(घोषणापत्र) में जाति, धर्म को ज्यादा तरज़ीह देते है।

 

 यह बात केवल एक दल या दूसरे दल में नहीं होता है। इन बातों का जिक्र हर किसी के मेनोफेस्टों में सम्मिलित होता है। कोई विकास, कृषि, संरक्षण, अर्थव्यवस्था के सुधार की बात जल्दी नहीं करेंगे। तो बात करेंगे कि उस दल ने ऐसा किया, वैसा किया। आपने क्या किया और क्या करना चाहते हैं।

 

 यह बात तो बताई नहीं, दूसरे की नकरात्मकता को ही अपनी सकरात्मकता साबित करने में लगे हैं। जिस कारण होता यह है कि आमजन जो हमेशा से बेवकूफ बनती आयी है वह हर साल की भांति इस साल भी बेवकूफ बन जायेगी और रोटी कोई और सेक कर खा लेगा।

 

सवाल यह है कि जनता को आखिर कब तक बेवकूफ बनाओगे? वहीं यह सभी दल यह भी सोचते है कि कोई हादसा हुआ तो अपनी जनसंपर्क अधिकारीयों की बदौलत अपना रूतबा समाज, समूदाय में वापस पा लेगें। यानि पढ़ाई,पैसा और सोच के आधार पर सब सहीं कर लेगें।

 

लेकिन उस दौरान जो समय चला गया और समाज को जो मिलनी चाहिए थी। वह उस वक्त में प्राप्त नहीं हो सकी तो उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार को सबसे पहले चुनाव आयोग से मिलकर यह विद्येयक बनाना चाहिए कि जो दल भी अपनी मेनोफेस्टों में जो बातें सम्मिलित करते है।उसे पूरा करें अगर उसे पूरा करने में कोई दिक्कत है तो लिखित रूप में रिपोर्ट दें कि इन कारणों से वह अपना कार्य पूरा नहीं कर पाये है।

 

 तभी आमजन को भी समझ में आयेगा और इस कदर एक पारदर्शिता भी दिखेगी। आमजनता और सरकार के बीच, फिर कोई यूं ही बकवास भरी बातें नहीं करेंगे और वहां उनका मुद्दा केवल विकास के लिए दिखेगा। वहीं उनके दल के उपर जिम्मेवारी बढ़ेगी।